हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु जिले की एक अदालत ने बुधवार को मलाली मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई की, हौजा न्यूज एजेंसी ने बताया। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मलाली मस्जिद के सर्वे का मामला यह जानने लायक है कि यह किसी हिंदू मंदिर पर बनी है या नहीं। इसलिए कोर्ट मामले की सुनवाई जनवरी 2023 से करेगी।

कोर्ट ने यह बात मंगलुरु के टीए धनंजय और बीए मनोज कुमार की ओर से थर्ड एडिशनल सिविल कोर्ट में दायर मामले में कही. यह तर्क दिया गया था कि इस साल अप्रैल में मंगलुरु के मलाली में सैयद अब्दुल्ला मदनी मस्जिद में नवीनीकरण कार्य के दौरान मस्जिद के अंदर एक मंदिर जैसी संरचना के अवशेष पाए गए थे।

उत्तर प्रदेश में ज्ञान वापी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने याचिका दायर की थी। किसने कहा कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के समय परिसर में हिंदू मंदिरों के ढांचे देखे गए थे। इसे चुनौती देते हुए मस्जिद प्रबंधन और मुस्लिम संगठनों ने दलील दी थी कि अदालत को इस मामले को देखने का कोई अधिकार नहीं है।

इससे पहले, कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद विवाद पर फैसला 9 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा था। मंगलुरु में तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक विश्व हिंदू परिषद ने मलाली मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग की है।

मलाली मस्जिद प्रशासन ने कहा कि विहिप की याचिका खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत इस मामले को नहीं उठा सकती है। इस बीच, अदालत ने दलीलें और प्रतिवाद दर्ज किए। दोनों संगठनों को फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मामले में फैसला, जो पहले 17 अक्टूबर के लिए सुरक्षित था, को 9 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया। हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय को आज अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार था।